अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषण जोक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि चिया र भट्टी पसल सम्म चर्चा हुने गरेको छ । लोडेसडिक मुक्त, पाईप लाईनवाट ग्यास ,नेपालमै पानी जहाज जस्ता भाषण आलोचित हुन पुगेको छ ।
तर नेपालमा भएको पेट्रोलियम पदर्थाको खानीहरु उत्खलन गर्ने हो भने ओली सरकार जनताको हाई हाई हुने पक्का छ ।मगंलवार उद्योगमन्त्री सोमराज पाण्डे सहितको ५ जना चिनिया सरकारका प्राबिधिक कर्मचारीहरु निकै तामझामका साथ मोरंगको वाहुनी गाविसको राधानगरमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्थलगत अनुगमनमा आए । मन्त्री सहितको प्राबिधिक सरकारी टोली आउँने निम्तो पाउँने साथ यो पंत्तिकार पनि त्यतै तिर लाग्यो । वाहुनीमा रहेको वि.स २०४५ सालमै पत्ता लागेको पेट्रोलियम खानीको चिनिया सरकारको टोलीले अन्वेषण गर्ने थालेको भन्दा त्यहाँका जनता खुसीले गदगद छन यति वेला ।
खानी हेर्ने मन्त्री आउँदैछन भने पछि गाउँभरीका गाउँले दिनभरी खानी वाजागाजा र नाचगान सहित केन्द्रित भए ।खानीमा मन्त्री आउँने भने पछि त्यहाँका जनता मन्त्रीको स्वागतमा ढोल झ्याम्टा सहित प्रचण्ड गर्मीको मतलव नै नगरी कुरीरहेका थिए । गाउँभरीका प्राय सबै घरको काम र मजदुरी नै छोडेर मन्त्री आउँने र पेट्रोल खानी हेर्ने भेने पछि भिडभाड त्यतीकै थियो ।
नेपाल सरकार र चिन सरकारको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली चिन गएको वेला वाहुनीमा रहेको खानी उत्खलनको विषयमा सम्झौता भए अनुसार अवलोकन र अन्वेषणको लागी मन्त्री सहितको टोली गाउँमा आए सँगै खानी उत्खलन खोला कि भनेर यहाँका जनता दंग छन ।
२०४५ सालमा नेपाल, चिन, इटाली, नेदरल्याण्ड र स्वीजरल्याण्डका कम्पनीहरुले स्थलगत अुनगमन गरि ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको पुष्टि भएकै हो ।
तर भारतकै हस्तक्षेपको कारण २ वर्ष पछि उक्त काम बन्द हुनु हामी समग्र नेपालीहरुको लागी दुखद कुरा हो ।
२०४५ सालमा नेपाल, चिन, इटाली, नेदरल्याण्ड र स्वीजरल्याण्डका कम्पनीहरुले स्थलगत अुनगमन गरि ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको पुष्टि भएकै हो ।
तर भारतकै हस्तक्षेपको कारण २ वर्ष पछि उक्त काम बन्द हुनु हामी समग्र नेपालीहरुको लागी दुखद कुरा हो ।
त्यती वेला खानी उत्खलन भएको भए केहि समय अघि भएको नाकाबन्दीको त्यत्रो ठुलो असर हामीले वेहोर्नु पदैन थियो कि ! २०४५ सालको नाकाबन्दीमा तात्तिएको सरकार सेलाएर २०७२ सालको नाकाबन्दीमा तात्तिएको छ । अव फेरी सेलाउँने हो भने यो उत्खलनको कामले प्रथामिकता पाउँने सम्भावना छैन ।नेपाली अखान फलाम तात्तिएको वेला फलामलाई जे पनि वनाउँन सकिन्छ भन्ने हिम्मत लिएर लाग्ने हो भने यो काम असम्भब भने पक्कै छैन । २०४५ सालमा तातेको सरकारले अहिले सम्म किन चुप भएको थियो ? यस विषयलाई मध्यनजर गदै उत्खलनको कामले प्रथामिकता पाउँनु पर्छ ।
वाहुनीमा ३५ सय ४० मिटर गहिरो ड्रिल गरि पाईप विच्छ्याईएको यो पेट्रोलियम पदार्थको खानी मन्त्रीले उत्खलन गर्ने आश्वसन दिए सँगै यहाँका सर्वसाधरणहरुमा खुसीको मिसा नाघेको छ । यो खुसी त्यहाका स्थानीय वासीको मात्र हैन नेपालीहरुकै गौरभको विषय हो ।
भारतले २०४५ सालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा ध्यान दिए पनि बिचैमा किन रोकियो ? कतै यो सरकारले पनि पिडा भएको वेला मात्र काम गरे जस्तो गरेको त हैन !
यो अभियान कुनै हालतमा कुनै देशको हस्तक्षेपले अव रोकिनु हुदैन । कुनै किसिमको हस्तक्षेप र प्रलोभानमा नपरी सरकारले सबै ब्लकहरुवाट पेट्रोलियम पदार्थहरु उत्खलन गर्ने सक्नु पर्छ । भारतले २०४५ सालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा ध्यान दिए पनि बिचैमा किन रोकियो ? कतै यो सरकारले पनि पिडा भएको वेला मात्र काम गरे जस्तो गरेको त हैन ! यस विषयमा भने आम नेपालीले चासो राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
आफ्नो माग पुरा गराउँन आन्दोलन गर्ने सडक सम्म पुग्ने जनताहरुले विकास निमार्णको लागी आन्दोलन गर्ने किन मिल्दैन ? यस्तो विषयमा आम जनताले सरकारलाई झकझकाउँन जरुरी छ । विकास निमार्णको काममा आम जनता सचेत हुने हो भने देशको विकास तिब्र गतिमा हुने पक्का छ । यस तर्फ हामीले हातेमालो गरेर भियानलाई साथ दिन आजको आवश्यकता हैन र ?पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धनजस्ता इन्धनमा देश परनिर्भर छ । वर्षेनी खपत बढ्दो क्रममा रहेको इन्धन विदेशबाटै आयात हुनेगरेको छ । तर, उत्खनन् गरेमा स्वदेशमै पर्याप्त इन्धन खानी रहेको तथ्य अहिले फेरि बहसमा आउँदै छ । नेपालको तथ्याकलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो दुई दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दो छ ।
मट्टितेलको खपतमा कमी आएपनि पेट्रोल, डिजेल, ग्यास र हवाई इन्धनको खपत अत्यधिक बढ्दो क्रममा छ । इन्धनको खपत टार्न वर्षेनी देशकै कूल बजेटको एकतिहाई बराबरको रकम विदेशी रहेको यर्थाथ हो ।
देशमा रहेको खानी उत्खनन् गर्ने हो भने इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरु अहिले वहषमा आईरहेको छन । २०३६÷३७ सालमा विश्व बैंक, फ्रान्स र क्यानेडेली कम्पनीले गरेको एरोम्याग्नेटिक सर्भेबाट सम्पूर्ण तराई र चुरेक्षेत्रमा पेट्रोलियम खानी रहेको देखिएपछि २०३९ मा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरिएको थियो ।
१० वटा ब्लकमा विभाजन गरी विभिन्न विदेशी कम्पनीमार्फत् ड्रिल गराइएपनि अहिलेसम्म न त्यसले निरन्तरता पायो न पेट्रोलियम उत्खनन् नै हुन
सकेको छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण अहिले सुरु भएको आत्मनिर्भरताको बहसलाई व्यवहारिक निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ४१ वर्षदेखिको इण्डियन आयल
कर्पोरेशनको एकाधिकार तोड्नै पर्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना भएर पनि अध्ययनका लागि सरकारले ध्यान नदिंदा भारतमाथि निर्भर रहनु हाम्रो लागी दुखदको कुरा हो ।नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पहिचान भएको लामो समयसम्म त्यसको खोज अनुसन्धान लगायत उत्खनन्मा ध्यान नदिंदा नेपाल पेट्रोल र ग्यासमा निर्भर हुदा ६ महिना सम्म आम नेपालीले नमज्जाले दुख पाए ।
खानीको अन्वेषणमा मात्र सिमित नहोस काम गरेर देआउँन ओली सरकार आलोचना हैन जनताको हाई हाई हुने छन । धनगढी, नेपालगञ्ज, लुम्विनी, चितवन, बीरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा भएको खानी उत्खलनमा भने सरकार लाग्नै पर्छ ।
यो अभियानले निरन्तरता पाओस् । केहि वर्ष समय लागे पनि उत्खलनको कामले सुरु भए हामी नेपालीको शिर भारत सामु झुक्ने थिएन की !
1 comments
Write Down Your Responses
May 21, 2016 at 6:53 AM
काम तेती सजिलो छैन तर असम्भब भने छैन । उत्खनन अनी प्रसोधन गर्नु को लागि प्लान्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो देश बाट असम्भब छ । प्लान्ट को लागि चहिने केमिकल धेरै महँगो छ । एउटा पेट्रोल को कुवा drill गर्नु कारीब ९००००००० USD खर्छ हुन्छ ।