काठमाडौं: नेपालले ६ मे मा प्रस्तावित आफ्ना राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रणम रद्द गरिदियो । त्यसपछि नेपालले भारतस्थित उसका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई पनि फिर्ता बोलायो ।
यी सारा घटनाक्रम हुनुभन्दा एक दिनअघि नेपालका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजीत राय काठमाडौंको एक होटलमा लन्च वार्ता गरिरहेका थिए ।
यहाँसम्म कि यो लन्च बैठकमा नेपालालई भारतले दिने अन्य नयाँ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन र भारतीय लगानीलाई नेपालमा अझ सहज बनाउनेबारेमा दुईजनाबीच छलफल भएको थियो ।
बैठकमा ओलीको हाउभाउले उनी दिल्लीलाई लिएर एकदमै सकारात्मक रहेको प्रष्ट संकेत देखिन्थ्यो ।
यहाँनिर अर्को महत्वपूर्ण घटना पनि भएको थियो । नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय राजदू रणजीत रायलाई डिनरका लागि निम्ता दिएकी थिइन् ।
यो डिनर भण्डारी भारत भ्रमणमा निस्कुनभन्दा अगाडिको थियो ।
नेपालकी राष्ट्रपति उज्जैनमा भइरहेको कुम्भ मेलामा पनि जाने कार्यक्रम थियो । राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमण निजी भएपनि नेपालको अनुरोधमा भारतले यो भ्रमणलाई भारतले राजकीय यात्राको मान्यता दिएको थियो ।
यी सबै तयारीका बीच नेपालले अचानक आफ्ना राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द गरिदियो । यस्तो निर्णय कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा सत्तारुढ दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार बनाउने कसरतकाबीच भएको हो ।
यी तमाम घटनाक्रमपछि नेपालमाथिको भरोसलाई लिएर दिल्ली हैरानीमा परेको छ । एकातर्फ ओली भारती राजदूतसँग लन्च गरिरहेका थिए भने अर्कातर्फ उनैले भारतबाट 'लोकप्रिय' नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइदिए ।
नेपालको यस कदमबाट भारत दुखी मात्रै भएको छैन हैरान पनि भएको छ । आई कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रसिभ अलायन्स' (यूपिए) गठबन्धनले १० वर्ष भारतमा शासन चलाउँदा पनि नेपालले कुनै राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थिएन ।
नेपालमा भारतविरोधी भावनामा बढोत्तरी र भारतको विरोध नेपाली राष्ट्रवादसँग जोडिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । ओलीको कार्यकालमा यस्तो भावना लगातार बढ्दै गइरहेको छ ।
यसको असर नेपाललाई भारतबाट मिलिरहेको मद्दतमा देखिने अवस्था छ । भारतले अघिल्लो सालत नेपाललाई १.६५ मिलियन डलरको मद्दत गर्यो तर नेपालले १५० मिलियन डलर मात्रै खर्चियो । नेपाल हेर्ने साउथ ब्लकका अधिकारीका अनुसार अनुदान रकम विशेष प्रोजेक्टका लागि मात्रै उपलब्ध गराउन सकिनेछ
भारतले गरेको सहयोगबाट १६०५ किलोमिटरको तराई सडक प्रोजेक्ट (हुलाकी सडक) मा उत्तराखण्डतर्फबाट केबल ८७ किलोमिटरमात्रै निर्माण पुरा भएको छ । यस पुरै प्रोजेक्टमा वास्तविक प्रगति केबल ५ सय किलोमिटरमात्रै रहेको छ । यस प्रोजेक्टबाट भारतीय कम्पनीले हात झिकिसकेको छ ।
भारतले यस प्रोजेक्टलाई सहयोग जारी राखेर पुन: काम सुचारु गर्न मध्यस्थता गरिरहेको छ । एकीकृत सुरक्षा चेक पोस्ट जहाँबाट नेपालका लागि मालसामानको ढुवानीह हुन्छ, त्यहाँ पनि परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । नेपालमा भूमि अधिग्रहणलाई लिएर यो मामिला अड्किरहेको छ ।
रक्सौलमा नेपालतर्फबाट निर्माणकार्य ठप्प छ। बिराटनगरमा निर्माणकार्य सुरु भइरहेको छ । त्यहाँ पनि निर्माणकार्य ६० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ तर केबल भारततर्फमात्रै । भारत-नेपालको सीमामा रेल लिङ्ग बनाउने काम पनि केबल कागजमै सीमित भएको छ ।
भारतले नेपालमा मधेसी समुदाय र पहाडे समुदायबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व रहेको भन्दै चिन्ता जाहेर गर्दै आएको छ । भारतले मधेसीको समर्थनबिना नेपालमा संविधान लागू गर्न सजिलो नरहेको बताउँदै आएको छ । भारतले जबसम्म संविधान लागू हुँदैन तबसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने जिकिर गरिरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक 'मुड' भारतको समर्थन र उसको निर्भरताबाट पुरै अलग भइसकेको छ । यसका लागि एउटै उदाहरण नै यो कुरा बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । भारतले काठमाडौंमा आकष्मिक ट्रामा सेन्टर निर्माण गरिदिएको थियो ।
यो सन् २०१० मै बनेको थियो । तर नेपालले यो पूर्वाधारलाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन । यसको नामाकरणलाई लिएर दुई देशबीच विवाद चलिरहेको छ । भारतले यस भवनको नाम नेपाल-भारत मैत्री ट्रामा सेन्टर राख्न चाहेको छ । तर यो कुरामा नेपाल सहमत भएको छैन ।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस ट्रामा सेन्टर नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
तर, पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधका कारण भारतले यस सेन्टरलाई दिने भनिएको सुविधा पनि रोकिदिएको छ ।
यसलाई केबल आकष्मिक ट्रामा सेन्टर भन्ने शर्तमा नेपाल राजी भएपछि मोदीले यसको उद्घाटन गरेका थिए ।नेपालका प्रधामन्त्रीले नेपाल-भारतको झन्डा नराखिएको गाडीमात्रै स्वीकार गर्ने बताएपछि यस कुरामा पनि भारतीय अधिकारीले पनि आपत्ति जनाएका थिए । नयाँ दिल्ली रिसाउनुको अर्को कारण भनेको नेपाल र चीनबीचको बढ्दो मित्रता पनि हो ।
यसअघि सन् १९८८ मा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र एन्टी-एयरक्राफ्ट मिसाइलका लागि र आफूलाई सुरक्षित गर्न चीन पुगेका थिए ।
'भारतसँगको अहिलेको तनावले केही चीजमा फरक पर्दैन ।
किन कि चीनबाट नेपाल आउनेवाला सामान भारतको भन्दा धेरै महंगो हुनेछ । वहाँबाट इन्धन आपूर्ति गर्न पनि नेपाललाई सजिलो छैन', एक भारतीय अधिकारीले भने, 'हाम्रो चिन्ता भनेको नेपालको संविधान लागू गराउनु हो, यसो भएन भने नेपाल अति राष्ट्रवादीको हातमा जानु भारतका लागि ठीक हुने छैन ।'
0 comments
Write Down Your Responses