काठमाडौं, असार २९ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे लिखित सम्झौता सार्वजनिक भएको छ । यसअघि नेकपा एमाले र तत्कालिन माओवादीसित समेत ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त ९ बुँदे सम्झौता पालना नगरेको भन्दै माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि ओली सरकार बाधक भएको निश्कर्षसहित सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सम्झौता राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बन्ने स्पिरिटमा रहेको देखिन्छ । सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै संविधानमा असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियालगायका विषयमा दुबै दलबीच सम्झौता भएको छ ।
पढ्नुस सम्झौता बिस्तृतमा ।
१। नेपालको संविधान जारी भएसागै देशभित्र देखापरेको असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारूलगायत सबै आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवालसमेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।
२। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चााडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।
३। संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोत र ब्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि आयोगसाग सम्बन्धित कानून आवश्यक संसोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलाप स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका ब्यक्ति र विस्थापित भएका ब्यक्तिले पाउनुपर्ने बााकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गा सम्बन्धि विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।
४। बि। सं। २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति र यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।
५। देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी अन्त गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री सहज उपलब्ध हुने ब्यवस्था गर्ने ।
६। नेपालको संविधान परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा शान्ति स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै अर्थिक समृद्धि तथा बिकासको अभियान सञ्चालन गर्ने ।
७। उपर्युक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्ने ।
0 comments
Write Down Your Responses